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पेस्टल फाउंडेशन ने भारत की समुद्री रणनीति की संवैधानिक नींव: अनक्लॉस (UNCLOS) से नियम-आधारित महासागरीय शासन तक”—का औपचारिक विमोचन किया






धनबाद। भारत के अग्रणी नीतिगत एवं सामरिक अनुसंधान संस्थान पेस्टल फाउंडेशन (PESTEL Foundation) ने आज अपनी नवीनतम और अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक नीति रिपोर्ट—“भारत की समुद्री रणनीति की संवैधानिक नींव: अनक्लॉस (UNCLOS) से नियम-आधारित महासागरीय शासन तक”—का औपचारिक विमोचन किया। फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुशील चंद्र द्वारा लिखित इस व्यापक नीतिगत दस्तावेज़ में इस बात का गहन विश्लेषण किया गया है कि किस प्रकार भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांत आधुनिक भारत की समुद्री कूटनीति,वैश्विक नौवहन सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक व्यवस्था का मार्गदर्शन कर रहे हैं।रिपोर्ट जारी करते हुए पेस्टल फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुशील चंद्र ने कहा कि 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा और विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) के केंद्र में स्थित होने के कारण भारत की समुद्री नीति केवल विदेश कूटनीति का एक उपकरण मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारे संवैधानिक दर्शन की प्रत्यक्ष व्यावहारिक अभिव्यक्ति है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 51(ग)—जो अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का निर्देश देता है—संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) और नियम-आधारित महासागरीय व्यवस्था के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की संवैधानिक आधारशिला है।

इस नीतिगत दस्तावेज़ में अनुच्छेद 253 और अनुच्छेद 297 के ऐतिहासिक एवं विधिक महत्व को भी विस्तार से रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि संसद को अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने की शक्ति देने वाले अनुच्छेद 253 के माध्यम से ही भारत ने वर्ष 1976 में ‘प्रादेशिक सागर, महाद्वीपीय मग्नतट, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम’ पारित कर वैश्विक मानदंडों के अनुरूप अपनी समुद्री सीमाओं को सुव्यवस्थित किया। वहीं, अनुच्छेद 297 ने अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के भीतर सागरीय संसाधनों पर संघ की संप्रभुता को सुनिश्चित किया। वर्ष 2014 में बांग्लादेश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) के निर्णय को भारत द्वारा पूर्णतः स्वीकार किया जाना संवैधानिक नैतिकता और शांतिपूर्ण विवाद समाधान का एक अनुकरणीय वैश्विक उदाहरण है।रिपोर्ट में हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) और पश्चिमी हिंद महासागर में ‘शुद्ध सुरक्षा प्रदाता’ (Net Security Provider) के रूप में भारत की सक्रिय भूमिका पर विशेष प्रकाश डाला गया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका और अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना की निरंतर डकैती-रोधी गश्त, लाल सागर संकट के दौरान ‘ऑपरेशन संकल्प’ के तहत अपहृत नाविकों की रक्षा, तथा ‘ऑपरेशन समुद्र सेतु’ एवं चक्रवात प्रभावित पड़ोसी देशों में चलाए गए मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभियानों ने भारत की विश्वसनीयता को नई ऊंचाई दी है।

आर्थिक दृष्टिकोण से रिपोर्ट यह रेखांकित करती है कि मात्रा के आधार पर भारत का 90 प्रतिशत से अधिक और मूल्य के आधार पर 70 प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्गों पर निर्भर है। बाब-अल-मंदेब, होर्मुज जलडमरूमध्य और मलक्का जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण सामरिक गलियारों की सुरक्षा सुनिश्चित कर भारत न केवल अपनी ऊर्जा और व्यापारिक सुरक्षा को सुदृढ़ कर रहा है, बल्कि ‘सागर’ (SAGAR) और ‘स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद-प्रशांत’ (FOIP) के दृष्टिकोण के माध्यम से विश्व व्यापार संगठन (WTO) की नियम-आधारित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को भी स्थायित्व प्रदान कर रहा है।

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