जून-जुलाई के बीच राज्य में नगर निकाय चुनाव करा सकती है सरकार

 

रांची। झारखंड सरकार जून-जुलाई के बीच में राज्य में नगर निकाय चुनाव करवा सकती है. राज्य पिछड़ा आयोग ने इस बात के संकेत दिये हैं. हाइकोर्ट के कड़े रूख के बाद सरकार और आयोग रेस हो गये हैं.राज्य पिछड़ा आयोग पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट की तैयारी में जुट गया है. आयोग ने संकेत दिये हैं कि राज्य में जैसे ही आदर्श आचार संहिता समाप्त होगी, आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। इसके बाद राज्य में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो जायेगा।

झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 8 अप्रैल को हुई सुनवाई में सिंगल बेंच के 4 फरवरी को दिये उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें अदालत ने राज्य सरकार को तीन हफ्ते में निकाय चुनाव की घोषणा करने का आदेश दिया था. अदालत ने कहा था कि ट्रिपल टेस्ट का बहाना बनाकर सरकार निकाय चुनाव रोक नहीं सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग हर मंगलवार को ट्रिपल टेस्ट को लेकर बैठक कर रहा है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी नगर निकाय क्षेत्र में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने का आदेश दिया है. ऐसे में अब सरकार के पास निकाय चुनाव कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बच रहा है. इसलिए सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को जल्द ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए मौखिक निर्देश दिया है. ताकि लोकसभा चुनाव के बाद जून से जुलाई के बीच नगर निकाय चुनाव कराया जा सके।