केंद्रीय बजट को जहां सरकार ने विकसित भारत का बजट बताया तो विपक्ष ने बजट को पूर्णता निराशाजनक करार दिया

धनबाद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को यानी आज वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट बताया था। उन्होंने कहा कि यह पांच साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। पंजाब के संसद सदस्यों ने केंद्रीय बजट में धन आवंटन में राज्य को अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे। महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने भी संसद के बाहर प्रदर्शन किया। बजट 2024 को लेकर देशभर के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी।

रागिनी सिंह (भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य): यह पूर्ण रूप से विकसित भारत का बजट है। गरीब, मजदूर, युवा महिला और किसानों को देखते हुए बनाया गया है इस बजट से देश सुदृढ़ और विकसित बनेगा। बजट में सामान्य वर्ग के साथ साथ इस बजट में गरीब युवा महिला और किसानों का विशेष खयाल रखा गया है देश में 12 नए इंडस्ट्रियल हब बनाए जाने हैं जिससे सभी वर्ग के लोगो मे रोजगार का सृजन होगा जिससे युवा गरीब महिला और किसान वर्ग और सुदृढ़ और मजबूत होंगे।

प्रभात सुरोलिया  (धनबाद जिला कांग्रेस व्यापार एवं उद्योग प्रकोष्ठ, अध्यक्ष): ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह देश का बजट न होकर बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बजट हुआ है देश के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले झारखंड को इस बजट में पूर्ण रूप से छला गया है। चुनाव के वक्त इन्होंने घोषणा किया था कि 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त में इलाज होगा जिसका इस बजट में कोई जिक्र नहीं है  इस बजट में धनबाद के लिए नई रेल सेवा, हवाई अड्डा, हॉस्पिटल की आस सिर्फ सपना बन कर ही रह गया है।

अनिल मुकीम  सीए मोदी सरकार 3.00  द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट के विभिन्न प्रस्ताव में इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, नौकरी,शहरीकरण, गांव का विकास इत्यादि विभिन्न पहलुओं पर फंड का एलोकेशन किया गया ताकि देश के हर क्षेत्र में विकास हो सके। MSME देश के विकास मे लगभग सत्तर प्रतिशत अपनी भागीदार रखता है वित्त मंत्री का प्रस्ताव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंतर्गत एमएसएमसई में कार्यरत कंपनियां को फंड की आवश्यक को ध्यान मे रखते हुए एसएमई के अन्तर्गत 100 करोड़ तक का लोन देने एवं विभिन्न प्रावधानों को सुविधाजनक कर देश के  मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव काबिलेतारीफ है। 

धनबाद जिला कांग्रेस कमिटी के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने केन्द्रीय बजट पर कहा वित्त मंत्री का ये बजट बहुत ही निराशाजनक था। ये पूरा बजट सरकार की कमजोरी और अस्थिरता का उदाहरण है।पूरा बजट दो प्रदेशों और दो विशेष राजनीतिक दलों को तवज्जो देने के लिए था, क्योंकि सरकार को अपनी कुर्सी बचानी है।इसमें मध्यम वर्ग, किसानों और बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं था।लेकिन इसमें उन उद्योगपतियों के लिए बहुत कुछ था, जो भाजपा को चंदा देते हैं।कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सम्पन्न न्याय यात्रा के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया मोदी सरकार का "नकलची बजट।मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी-अधूरी "रेवड़ियां" बाँट रहा है, ताकि एनडीए बची रहे।  ये "देश की तरक्की" का बजट नहीं, "मोदी सरकार बचाओ" बजट है ! 

जितेंद्र अग्रवाल( बाजार समिति चेंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष) आज के बजट में व्यापारियों को फिर निराशा हाथ लगी टैक्स के स्लेब में जो छूट मिलनी चाहिए थी वह भी नहीं मिली। ना ही जीएसटी में किसी प्रकार की सुविधा दी गई। झारखंड को सुविधा से वंचित रखा गया जबकि बिहार को भरपूर राहत पैकेज दिया गया अब तो ऐसा लगता है झारखंड अलग होने का कोई फायदा यहां की जनता को नहीं हुआ इससे अच्छा तो वह पूर्व की तरह बिहार में ही रहते।