असर्फी अस्पताल पर वसूली का आरोप लगाकर धरने पर बैठी रागिनी सिंह, मंत्री से मांगा स्पष्ट जवाब

 

धनबाद। झारखंड विधानसभा परिसर में असर्फी अस्पताल प्रकरण को लेकर मंगलवार को सियासी हलचल तेज हो गई। झरिया की विधायक रागिनी सिंह ने पहले विधानसभा परिसर के बाहर धरना दिया, उसके बाद सदन के भीतर भी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। धरने के दौरान रागिनी सिंह ने असर्फी अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मरीजों के परिजनों से अवैध वसूली की जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल मृतकों के शव सौंपने के बदले भी पैसे मांगता है, जो पूरी तरह अमानवीय है। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मांग की कि या तो मंत्री स्पष्ट जवाब दें या फिर पीड़ितों से वसूले गए पैसे वापस कराए जाएं। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर विधायक लुईस मरांडी और पूर्णिमा दास को मौके पर भेजा गया। दोनों नेताओं ने रागिनी सिंह से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया, जिसके बाद उन्होंने धरना समाप्त कर दिया। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद बजट सत्र के दौरान रागिनी सिंह ने इसी मुद्दे को सदन में भी उठाया और स्वास्थ्य मंत्री से सीधे जवाब की मांग की। उन्होंने कहा कि जब मंत्री स्वयं यह कह चुके हैं कि निजी अस्पतालों द्वारा मनमानी वसूली या बिल के कारण शव रोकना अवैध है और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई तथा निबंधन रद्द किया जाएगा, तो फिर असर्फी अस्पताल पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप राज्य के सभी जिलों में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार इलाज में चार-पांच लाख रुपये या उससे अधिक खर्च आता है, ऐसे में अस्पताल प्रबंधन को शुल्क लेना पड़ता है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और यदि किसी प्रकार की अवैध वसूली हुई है, तो उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मामला 20 हजार रुपये से जुड़ा है, तो वह राशि भी दिलाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं रागिनी सिंह ने स्पष्ट किया कि यह केवल पैसों का मामला नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है, जिस पर सरकार को सख्त रुख अपनाना चाहिए